Sarkari Karamchariyo Ki mauz: आप सभी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नए वेतनमान सहित महंगाई भत्ते में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी वृद्धि देखने को मिलेगी. इसके लिए सरकार के द्वारा हुई देवराज सोमवार की मीटिंग में आदेश को जारी कर दिया गया है और उन्हें अगस्त के महीने में वेतन के साथ सितंबर के महीने तक उनके वेतन में होने वाली प्रति को भी रिकॉर्ड किया जाएगा लगभग मिली जानकारी के अनुसार वेतन में ₹14000 तक का इजाफा होगा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी और समझते हैं विस्तार से,
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कर्मचारियों का पे स्केल और दिए हाइक
जैसा कि आपको ऊपर बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि आप सभी कर्मचारियों के लिए उनके नए वेतनमान के अनुसार लाभ मिलने वाला है और इसके अलावा उनके महंगाई भत्ते में भी काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है इसके लिए सरकार के द्वारा आदेश को भी जारी कर दिया गया है, सोमवार को देर रात हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान जारी हुए आदेश में कहा गया है कि वेतन में लगभग ₹15000 से लेकर ₹17000 तक का इजाफा किया जा सकता है।
हुई सातवें वेतनमान की घोषणा
आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों को सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उनके लिए सातवें वेतनमान की घोषणा की गई है इसके साथ ही पंचायत के सचिव के लिए महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान यह निश्चय किया गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए अगस्त से सातवें वेतनमान जारी कर दिए जाएंगे इसका लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों को सितंबर महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि सितंबर के महीने से वेतन की राशि में इजाफा दिखने लगेगा।
कितनी हो सकती है महंगाई भत्ते में वृद्धि
मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के लगभग 21110 पंचायत सचिवों को अगस्त से सरकार के द्वारा जारी किए गए सातवें वेतनमान का लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा अभी महंगाई भत्ता मिलाकर लगभग वेतन ₹34630 मिलता है जिसमें अब से सातवें वेतनमान के अनुसार गधी देखने को मिलेगी और राशि बढ़कर लगभग ₹41814 तक पहुंच जाएगी। जिससे सरकार का मानना है कि इस सातवें वेतनमान से लगभग हर साल 180 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ सरकार को देखने को मिलेगा।
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